वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवीं और आखिरी चरण की घोषणाएं आज की हैं. कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उनका जोर रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण और विमानन क्षेत्र में सुधार आदि पर था, वहीं आज उनकी घोषणाओं के केंद्र में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन रहे.
1- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द ही नई पब्लिक सेक्टर नीति की घोषणा करेगी. इसमें यह तय होगा कि किस रणीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी. सरकार की कोशिश होगी कि हर रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहे. रणनीतिक सेक्टर में सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी प्रवेश देगी. अन्य सेक्टरों में पीएसयू कंपनियों का विलय होगा.
2- वित्त मंत्री के अनुसार राज्यों की कर्ज उठाने की सीमा को उनके सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 2020-21 में पांच प्रतिशत किया गया. इससे उन्हें 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकेगा.
3- वित्त मंत्री ने कहा कि दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम चूक की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई. इससे छोटे उद्योगों को लाभ होगा. एक साल तक दिवाला संबंधी कोई नयी कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोविड-19 से जुड़े कर्ज को चूक की परिभाषा से अलग किया जाएगा.
4- निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए रविवार को कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निश्चित रूप से खर्च बढ़ाएगी. सभी जिलों में संक्रामक रोग सेंटर होंगे. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देशभर में लैब नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा. महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी जिले एवं ब्लॉक स्तर पर एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब स्थापित की जाएंगी.
5- वित्त मंत्री ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री विद्या योजना’ के तहत जल्द ही ऑनलाइन शिक्षा के लिए बड़े कदम उठाये जाएंगे. इसके तहत हर राज्य में स्कूलों को क्यूआर कोड वाली टेक्सटबुक उपलब्ध कराई जाएगी. वन नेशन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सभी कक्षाओं के सिलेबस को ऑनलाइन किया जाएगा. सीतारमण ने आगे बताया कि हर क्लास के लिए एक अलग चैनल बनाया जाएगा. इसके शिक्षा के लिए रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए इ-कंटेंट तैयार किया जाएगा.
6- वित्त मंत्री के मुताबिक शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है.
7- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए. उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया है. इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा डाला गया है. निर्मला सीतारमण के मुताबिक इन सबके अलावा केंद्र सरकार ने 8.19 करोड किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये भी भेज दिए हैं.