भारतीय सेना (Indian Army) तीन साल के लिए ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ (Tour of Duty) के लिए आम नागरिकों को अपनी संस्था में शामिल होने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. समाचार एजेंसी एएनआई ने भारतीय सेना (Indian Army) से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया, “एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है जिसके तहत आम नागरिकों (Normal Citizens) को राष्ट्र की सेवा करने के लिए तीन साल की टूर ड्यूटी की अनुमति दी जाएगी.”
प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर सेना के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की. यह प्रस्ताव देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करने के भारतीय सेना के प्रयासों का हिस्सा है. वर्तमान में, जो सबसे छोटा कार्यकाल है, वह शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission) के तहत 10 साल का है.
लघु सेवा आयोग को पांच साल न्यूनतम से बढ़ाकर 10 साल किया गया था
सूत्रों ने कहा कि युवाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बल के शीर्ष अधिकारियों (Top brass officers) द्वारा लघु सेवा आयोग की समीक्षा भी की जा रही है. भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी का सामना कर रही है और जल्द से जल्द इसे दूर करना चाहती है. लघु सेवा आयोग को पहले पांच साल की न्यूनतम सेवा (Minimum Service) के साथ शुरू किया था लेकिन फिर इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसे 10 साल तक बढ़ा दिया गया था.
अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में मिलेगा सिर्फ ‘लोकल’ सामान
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की स्वदेशी सामान पर जोर देने की अपील के बाद गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री के आदेश जारी कर दिए हैं. बताया जाता है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 10 लाख जवानों के परिवार के 50 लाख सदस्य इन कैंटीन का इस्तेमाल करते हैं.
01 जून 2020 से देशभर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह फैसला लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपये के करीब है. इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे.
